Modi Sarkar ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार को मजबूत करने और गांवों के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वामित्व योजना (SVAMITVA Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन और संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति को लेकर विवादों को कम किया जा सकेगा और लोगों को अपने अधिकार का प्रमाण मिलेगा।
स्वामित्व योजना क्या है?
स्वामित्व योजना का पूरा नाम “Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas” है। ये योजना 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
- इसके तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण इलाकों की जमीन और संपत्ति का सर्वेक्षण किया जाता है।
- इसके बाद मालिकों को डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड (Property Card) दिया जाता है।
- ये कार्ड जमीन पर उनके मालिकाना हक का प्रमाण होता है और इसे बैंकों से लोन लेने या कानूनी प्रक्रियाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है।
स्वामित्व योजना का उद्देश्य
- डिजिटल रिकॉर्ड: ग्रामीण संपत्तियों का सटीक और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना।
- विवाद कम करना: जमीन के मालिकाना हक को लेकर होने वाले विवादों को खत्म करना।
- आर्थिक विकास: संपत्ति के प्रमाण के जरिए ग्रामीणों को बैंकों से आसानी से लोन लेने में मदद करना।
- सरकारी योजनाओं का लाभ: संपत्ति का रिकॉर्ड होने से ग्रामीणों को सरकार की अन्य योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा।
कैसे मिलेगा लाभ?
- सर्वेक्षण और मैपिंग:
- गांवों में ड्रोन तकनीक से जमीन और संपत्तियों का सर्वे किया जाएगा।
- इसके बाद संपत्तियों की मैपिंग की जाएगी।
- प्रॉपर्टी कार्ड जारी:
- सर्वे पूरा होने के बाद संपत्ति मालिकों को डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा।
- इस कार्ड को आधार कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र से लिंक किया जाएगा।
- बैंकिंग और लोन सुविधा:
- प्रॉपर्टी कार्ड के जरिए ग्रामीण बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं।
- इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
स्वामित्व योजना के लाभ
लोन की सुविधा: प्रॉपर्टी कार्ड के जरिए बैंकों से लोन मिलना आसान होगा।
- कानूनी सुरक्षा: संपत्ति के मालिकाना हक का कानूनी प्रमाण मिलेगा।
- विवादों का समाधान: जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी।
- डिजिटल इंडिया का हिस्सा: संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से ग्रामीण भारत को डिजिटली सशक्त बनाया जा सकेगा।
कैसे करें आवेदन?
- इस योजना के तहत आवेदन के लिए ग्रामीणों को अपने क्षेत्र के पंचायत कार्यालय या संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करना होगा।
- प्रॉपर्टी कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, जमीन के पुराने कागजात, और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
