केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 सीजन के लिए कोपरा (सूखा नारियल) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी है। ये फैसला किसानों की आय को बढ़ाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा, “किसानों के कल्याण के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।” उन्होंने कहा कि कोपरा उत्पादन में कर्नाटक की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, और इससे इस क्षेत्र के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा।
नैफेड और NCCF निभाएंगे अहम भूमिका
कोपरा की खरीद के लिए नैफेड (NAFED) और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ (NCCF) को केंद्रीय नोडल एजेंसियां नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। खरीद कार्य को राज्य सरकार के निगमों के सहयोग से अंजाम दिया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले।
किसानों के लिए राहत भरा कदम
इस फैसले से किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा और कोपरा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस तरह के कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेंगे और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाएंगे।
ये फैसला केंद्र सरकार की उस योजना का हिस्सा है जिसमें कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में समय-समय पर वृद्धि करके किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
